प्रकाश लम्साल

बारा, भदौ ३१ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ ।

झन्डै १० वर्ष अघि सुरु भएको यो परियोजनाको पहिलो चरणमा चार किल्लामा तारबार र पसाहा खोलामा तटबन्ध बनाउन थालिएको हो ।

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला परियोजनाले वातावरण मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण, ऐलानी जग्गाको लगतलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । 

परियोजनाले विमानस्थलको खोल्सा खोलाबाहेक ८ किलोमिटरभन्दा लामो तारबार गरिसकेको छ । त्यसैगरी पसाह खोलाको ८ सय ३ मिटर तटबन्ध लगाउने काम पनि सकिएको छ । बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने परियोजनाले जनाएको छ ।

यता, मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि राख्दै केहीले मुआब्जा लिएका छैनन् । ककडी र काटँगाउँको अधिग्रहणमा परेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५६ विघाको १ सय ४१ जनाले मात्र मुआब्जा लिएका छन् । मुआब्जामा आफूहरु अन्यायमा परेकाले सरकारले अझै बिचार गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा टाँगियाको बस्ती भने ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । टाँगियामा हाल १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका छन् । तर परियोजना प्रमुख ओम शर्माले भने बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना सरकारले बनाइरहेको बताए । उनले विमानस्थलमा पर्ने रुख कटानका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चर्चिएको ८ हजार हेक्टर जमिनमध्ये पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ९३ हेक्टर मात्रै जमिन उपयोग गरिने भएको छ । यसका लागि १ लाख ९४ हजार ४ सय ८० रुख काट्नुपर्ने छ ।

हात्ती लगायत जंगली जनावरको जैविक मार्ग विनास हुने, पानीको मुहान सुक्ने तथा वातावरणीय रुपमा ठूलो जोखिम पर्ने भन्दै आयोजनाको विपक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता राखेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सरकारले एउटा रुख काटेपछि २५ वटा रोप्ने योजना बनाएरै काम अघि बढाइएको बताए ।

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण जरुरी रहेको सरकारको दाबी छ । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि देशको कायापलट हुने विश्वास सरकारले लिएको थियो । सन् १९९५ मा भएको एक अध्ययनअनुसार उक्त विमानस्थल एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्