काठमाडौं । मेल्टिङ उद्योगीहरुले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग धरासायी बन्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेल्टिङ उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत कच्चापदार्थमा भन्सार बढाउँदा ३६ अर्ब लगानी धरासायी भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

व्यवसायीहरुले विद्युत खपत बढाउन, रोजगारी बढाउने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कतिपय कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सारलाई वर्षमान पुनले १ प्रतिशतलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र शुन्य भन्सार रहेका कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाएको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरु भन्सार दर बढाएसँगै मारमा परेको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले सरकारको कर नीतिका कारण मेल्टिङ छोडेर रोलिङमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुन हिसावले स्पञ्ज आइरनमा कर वृद्धि गरेको कुरामा मेल नखाएको भन्दै रोलिङ मिलले ५ मेगावाट विद्युत खपत गर्दा मेल्टिङ उद्योगले ५० मेगावाट खपत गरिरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष न्यौपानेले विलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगीहरु र आफैँले विलेट उत्पादन गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको हकमा छुट्टै जडान गर्न २ अर्बदेखि ४ अर्बको थप लगानी हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मेल्टिङ उद्योगमा लगाएको करको असर दीर्घकालिन रुपमा पर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम सरकारले गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको नीतिले १८ उद्योगहरुले ३६ अर्बको लगानी माया मारेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुपर्ने स्थिति आउने उहाँको भनाई छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले २.५ प्रतिशतको भन्सार महशुल खारेज गरी पुरानो भन्सार दर कायम गर्न माग गर्नुभयो । संघले हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने गरेको बताएको छ । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेको बताएको छ ।

बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महशुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पञ्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । आजै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्ययन गरेर नै स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क लगाइएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ ।