काठमाडौं । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा राज्यले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने भएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष र हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धकले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले दुवै सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेकाले उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सिमेन्ट उद्योगको दायित्व अत्याधिक बढेको तर उत्पादन वृद्धि गर्न मेसिन तथा औजारहरु पुराना भएको बताए । उनीहरुले उद्योगहरुमा राज्यले लगानी गरी अपडेट गर्न नसके अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने गुनासो गरे ।

उनीहरुले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४० करोड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड गरी दुई अर्ब लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले तत्कालको लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा उक्त रकम लगानी गरी ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरी ताजकीकरण गर्न नसके चलाउन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्कालको लागि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरे १० अर्बको सम्पती बचाउन सकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले धेरै पुरानो मेसिन भएकाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बस्नेतले एक महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म मेसिन बिग्रने गरेको भन्दै एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगको मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउनसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उद्योगमा रहेका ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक बसन्त पाण्डेले हटौंडा सिमेन्ट उद्योग हेटौंडा कपडा कारखाना जस्तै हुन लागेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै उद्योग मर्दै गएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उद्योगको उत्पादन र बजार भन्दा पनि उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो । उहाँले २५ जना कर्मचारीहरु अवकाश पाएकाहरुलाई उपदान दिन समेत नसकिएको बताउनुभयो ।

महाप्रबन्धक पाण्डेले अहिले सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको १२ करोड रुपैयाँको ऋणको ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे दुई करोड विद्युत महशुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

महाप्रबन्धक पाण्डेले पैसाको अभावमा कोइला किन्न समेत नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै उद्योग चलाए वा नचलाए पनि घाटामा रहने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सिमेन्टको बजार ७० प्रतिशत खस्केको बताउनुभयो । उहाँले ऋणमा उद्योग चलाउन बैंकहरुले ऋण समेत नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

महाप्रबन्धक पाण्डेले सरकारले उद्योगमा लगानी नगर्ने हो भने चल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा उद्योग नचल्ने भन्दै पुरानो टेक्नोलोजी परिमार्जन गर्न सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए मात्रै उद्योग चल्ने बताउनुभयो । उहाँले लगानी थपिएर पनि मोडल परिवर्तन गर्न नसके उद्योग बन्द हुने जिकिर गर्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव कष्णहरी पुस्करले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले बजार र व्यापारको ग्यारेन्टी नगरे लगानी गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले संसदले बजेटमार्फत छुट्याएको भन्दा बाहिरबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलव भत्ता समेत व्यापारबाट दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सचिव पुस्करले कर्मचारीको पारिश्रमीक दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने आशय व्यक्त गर्नुभयो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले राष्ट्र बैंकलाई जग्गा बेचेर कर्मचारीहरुको तलव भत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग चलाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम व्यवस्थापन गरिदिएपछि पनि त्यसको दिगोपनको जिम्मा कसले लिने भन्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पैसा दिने तलव भत्तामा खर्च गर्ने र मेसिन, औजारहरु सबै पुरानै अवस्थामा राख्ने जस्ता कुराहरु परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सचिव पुस्करले उद्योगले व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी गरे सरकारले ऋण दिन तयार रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन आन्तरिक रकमले नपुगे पनि वैदेशिक ऋण गरेर अर्थ मन्त्रालय ऋण दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।