काठमाडौं । चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानून विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।

हालका न्यायाधीश गौतमले २०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दिएको रायलाई आधार मानेर टिप्पणी उठाउने राउतलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदमा लैजाने क्रममा ‘प्रस्ताव कानूनबमोजिम उपयुक्त छ’ भनी तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिव गौतमले २०६६ चैत १९ गते राय तयार पारेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्णय भएको पाइन्छ।

स्रोतले जनाएअनुसार उनको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि मात्र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको तथा व्यक्ति र मोहीको पनि जग्गा परेको भनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी हुन थालेको थियो।

गौतमलाई भने सर्वोच्चबाटै उन्मुक्ति दिइएको छ। उनकै रायका आधारमा टिप्पणी लेख्ने र सदर गर्नेहरू भने पक्राउ परिरहेका छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।