काठमाडौं । स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु र भए गरेका वित्तीय अनुशासनको उलङ्घनको विषयमा संघीय सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार स्थानीय तहमा भएको बेथितिबारे कारणसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रालयले बेरुजुको कारणसहित प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले भन्नुभयो– ‘पत्राचारको क्रममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गर्न पनि कडाइका साथ भनेका छौं ।’

मन्त्रालयले आगामी जेठ १५ गतेभित्र बेरुजुको कारणसहित स्थानीय तहको बेरुजु टिप्पणी फाइल मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वयको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारी र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई दिएको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।