फाइल तस्बिर

ताप्लेजुङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले उक्त बिधेयकमा द्वन्द्वका मूख्य पक्षहरुलाई मात्रै उल्लेख गरेको बताउनुभयो । विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसैबीच संघीयताको नाममा तीन तहको सरकार आवस्यक नरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकले तीन तहको सरकार धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा नपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

केन्द्रको अधिकार तल्लो तह सम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै आपत्ति नभएको तर अधिकार बिहिन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उहाँको भनाइ थियो । पार्टी संगठन तथा कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका क्रममा लिङ्देन ताप्लेजुङ आउनुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनाएको छ ।