फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्थायी सरकार हाँक्ने प्रशासन कानुन चालु अधिवेशनबाटै ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि आम कर्मचारीवृत्त भने आश्वस्त हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ७ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

यसो त यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विभिन्न कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै धेरैपटक संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने वचन दिनुभएको थियो । झण्डै डेढ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका देउवा वचन गरेअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुनुभएको थियो ।

त्यसअघि ३ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको भन्दै छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभए पनि ऐन ल्याउन भने उहाँ पनि असफल नै रहनुभयो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।