फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचन सँघारमा आएको र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता त्यसमै सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फागुन १३ गते र नेकपा एमालेले फागुन १५ गते दाहाल नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि हुने भएको छ । एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेसँगै अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मेवारीमा १६ मन्त्रालय छन् । नेतृत्वविहीन रहेका १६ मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ ।