काठमाडौं, भदौ १४ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

एकअर्कासँग समन्वय गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास, गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ बिम्स्टेकको स्थापना भएको हो ।

बिम्स्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भुटान सात राष्ट्र सदस्य छन् ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको यस क्षेत्रीय संगठनमा नेपाल र भुटान २००४ मामात्र पूर्णसदस्य भएका हुन् ।

क्षेत्रीय लगानी, व्यापार, पारवहन तथा सन्चार, प्रविधि, प्रतिआतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण र जनस्वास्थ्य गरी १४ ओटा बिम्स्टेकका मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।

यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि उस्तै संगठन सार्क पनि रहेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

बिम्स्टेकको २१ वर्षको इतिहास पनि खासै उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । यी सदस्य राष्ट्रबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुको आवद्धताबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कस्तो योगदान पुग्ला ? भन्ने प्रश्न पनि खडा हुने गरेको छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् डा. भवानी ढुंगाना नेपालले सम्मेलन गर्न पाउनु ठूलो सौभाग्यको कुरा भएको बताउँछन् ।

नेपालले आन्तरिकस्तरमा गर्नुपर्ने सुधार गर्नसके यसबाट धेरै लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

सदस्य ६ ओटै मुलुक कृषि, व्यापार, पर्यटनजस्ता नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका देशहरु भएकाले उनीहरुसँग पाठ सिकेर नेपाल पनि तत्–तत् क्षेत्रमा उनीहरुसँगै समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकिने उनको विश्लेषण छ ।

सार्क बढी राजनीतिप्रभावित संस्था भएको तर बिम्स्टेक यसबाट अलि पर हुनु यसको सकारात्मक पक्ष भएको ढुंगाना बताउँछन् ।

नेपालको आन्तरिक नीतिगत सुधार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास र निजी क्षेत्रमा उत्साह सिर्जना नगरी यस्ता संगठनहरुबाटमात्र धेरै अपेक्षा गर्नु बेकार हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।