काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दैै रिट दायर गर्नुभएको हो ।

अधिवक्ता ओलीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले जानीजानी गरेको कानुनविपरितको कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न एवं यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा जरीवाना रकम माफी मीनाहाको लागि राष्ट्रप्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्य नै त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै कानूनलेनै अनिवार्य गर्नु भन्ने कार्यलाई माफी मिनाहा दिँदै जाने हो भने अर्थिक रुपमा राज्य सञ्चालन समेत हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३०मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६सय ५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ५ गते जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उक्त रिट निवेदनको पेशी फागुन १२ गतेलाई तोकीएको छ ।