
मीरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, असार २ । कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन चर्को हवाई भाडा असुल्न खोजिरहेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उनीहरुलाई उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।
कोषबाट खर्च नगरी विदेशमा जागिर गुमाएका र अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाईसमेत चर्को रकम लिएर स्वदेश फर्काउने प्रयास गरिरहेको सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशले कडा झापड हानेको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण लाखौं नेपाली विदेशमा अलपत्र परेका छन् । उनीहरुलाई उद्धार गर्ने सरकारी प्रयास अलमलिएको छ ।
गत जेठ १६ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका करिब २५ हजार नेपालीको उद्धार गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म एक हजार १०० लाईमात्र स्वदेश ल्याइएको छ ।
ल्याइएका केहीलाई हवाई भाडा निःशुल्क गरिएको छ भने केहीलाई साविकभन्दा चौगुना बढी हवाई भाडा तोकिएको छ ।
जेठ २९ गते पर्यटन मन्त्रालयले जहाजको समयतालिका र भाडादर सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपाल एअरलाइन्सले २४ र हिमालयन एअरलाइन्सले १९ उडान गर्नेगरी तय भएको छ । उडान तय गर्दा चर्को भाडादर तोकिएको छ ।
कमिसन मोहका कारण पर्यटन मन्त्रालयले हवाई भाडा पटक–पटक हेरफेर गर्दै आएको छ ।
त्यसरी भाडा हेरफेर गर्नेमा नेपाल सरकारकै निकाय नेपाल वायुसेवा निगम पनि पर्दछ ।
निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्का घाटा सहेर भएपनि भाडादर घटाइएको जिकिर गर्छिन् ।
तर, मंगलबार र बिहीबारका लागि दुबईबाट उडान गर्ने भनिएको निगमको पहिलो ‘चार्टर’ उडान नै रद्द गरिएको छ । बुधबारका लागि बहराइनबाट हुने भनिएको उडान पनि रद्द भयो ।
कमिसन मोहमा फसेको नेपाल वायुसेवा निगमले पटक–पटक उडान रद्द गर्दा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको झन् बिचल्ली भइरहेको छ ।
उता, निजी क्षेत्रको हिमालय एअरलाइन्सको साउदीबाट हुने भनिएको पहिलो उडान पनि रद्द भएको छ ।
विदेशमा नेपाली श्रमिकको कन्तबिजोग भइरहेको बेला नेपाल सरकार भने अझै विदेशबाट फिर्ता गर्नुपर्ने नेपालीको टाउको गन्नमै व्यस्त छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले तथ्यांक संकलनको कामै नसकिएको बताउँछन् ।
सरकार विवरण संकलनमा व्यस्त भइरहेको बेला विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुले नेपालीलाई गरिरहेको व्यवहार लाजमर्दो देखिएको छ ।
सरकारले बिचल्लीमा परेका नेपाली श्रमिकप्रति देखाएको उदासीनता निकै टिठलाग्दो छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठोर सरकारी मनलाई पगाल्ला कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्