रोमन आचार्य (ईमेज)

काठमाडौं, जेठ ३२ । नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने नै अबको मुल मुद्धा हो र बहस पनि त्यसैमा सुरु भएको छ । कार्यकारीको तह अथवा सैनिक तहबाट वार्ता अघि बढाएमा समस्या समाधनको बाटो खुल्नसक्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।

नेपालको संसदले शनिबार भारतद्वारा अतिक्रमति भुमिलाई समेटेर तयार पारिएको नक्सा सर्वसम्मतीले संविधानमा समेटे पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेना कसरी हटाउने भन्ने समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

भारत चीन रणनीतिक भुमि कालापानीमा भारती सेना हटाउन सजिलो छैन । संविधानमै सर्वसम्मले नयाँ नक्सा समेटिएको विषयमा असन्तुष्ट बनेको भारत वार्ताको ढोका नखोल्ने अडामाव रहेको देखिन्छ । नेपाली सेनाका पूर्व साहायक रथी डा. प्रेम सिंह वस्न्यात नेपाली सेनाको प्रयोग गरेर भएपनि भारतीय सेना हटाउनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

चीनसँगको रणनीतिक महत्व वुझेर नेपालको भुमी प्रयोग गरेर बाटो विस्तार गर्ने आँट गरेको भारत शनिबारको संसदीय प्रकृया पश्चात् विज्ञप्ती निकालेर तथ्य र प्रमाण विना कृत्रिम तरिकाले भुभागको विस्तार गर्नु अमान्य भएको बताइरहेको छ । कागजमा मात्र होइन यर्थाथमा भुमिको स्वामित्व कायम गर्ने बाटो के हो त ?

हो, अबको वार्ता कार्यकारी प्रमुखहरुको बीचमा हुनु पर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लेख्ने कुटनीतिक नोटको महत्व पनि उत्तिकै रहला तर सचिव स्तरीय वार्ताले मात्र समस्या समाधन हुने अवस्था छैन ।

हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनीक, सुरक्षा तथा खुफिया तहसम्म प्रभाव राखेको भारतलाई सेना फिर्ता गराउने गरी तयार पार्न प्रधानमन्त्री तहबाटै वार्ता गर्न जरुरी छ । ?

संसदबाट नयाँ नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेको भरमा भारतले आफ्नो सृना फिर्ता गर्छ भन्नु मुर्खता हुने छ ।

राष्ट्रियताको विषयमा देशमा अभुतपूर्व सहमति बनेको समयमा कार्यकारी प्रमुखको तर्फबाट भारतसँग हिम्मतले वार्ता गरेर भुमिमा पनि स्वामित्व कायम गराउनु अन्तिम विकल्प हो ।