काठमाडौं, जेठ २९ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा रडा.मनोज शर्माको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।

आदेशमा लकडाउन खुलेपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलिकृत गर्नू भनिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्या समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन, आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ भनिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २५ गतेबाट बढाएर असार ५ पुर्‍याएको थियो ।

कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले केही समय पहिले बन्दाबन्दीका बेला उत्पन्न भएको कानूनी रिक्तता समाधान गर्नका लागि यो अवधिलाई शून्य समय मान्ने गरी कानूनी अड्चन फुकाएको थियो ।

सुरुमा विभागले जेठ २० गते सूचना निकाल्दै जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

महामारीका कर ताकेता गर्दे सरकारले गरेको निर्णयको चातर्फी विरोध भएपछि कर तिर्ने म्याद असार ७ सम्म थपेको थियो ।