नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २० । साढे दुई महिनादेखिको ‘लकडाउन’ले मानिसहरु घरमै थुनिएर बस्न बाध्य छन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले जेठ २५ गतेभित्र कर नबुझाए जरिवाना लिने धम्की दिएपछि करदाताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

राज्यले सामान्य अभिभावकको भूमिका पनि बिर्सिएको भन्दै उनीहरुले कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

गत चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द रहेको र आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई छ ।

तर, उद्योगी–व्यवसायीले झेल्नुपरेको संकट थाहै नपाएजस्तो गर्दै अर्थ मन्त्रालयले द्धिमासिक तथा आवधिक भुक्तानी जेठ २५ गतेभित्रै गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको अव्यावहारिक कदमले व्यवसायीलाई मार पर्ने भन्दै आक्रोश पोखे ।

यतिमात्र होइन, जेठ २५ गतेभित्र कर नबुझाए जरिवाना गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ ।

यो प्रावधानले सरकारले अभिभावकको भूमिका बिर्सिएको टिप्पणी व्यवसायीको छ ।

लकडाउनका कारण बन्दप्रायः रहेका उद्योगधन्दाले कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसमेत भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला कर कसुलीमा कस्ने सरकारी कदम अव्यावहारिक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर बताउँछन् ।

तत्काल कर भुक्तानी सम्भवै नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले लकडाउनको अवधिमा खोल्ने भनेका उद्योगहरुसमेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

श्रमिकलाई पारिश्रमिकसमेत दिन नसकेका अधिकांश बन्द उद्योगसँग कर असुल्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्