मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १६ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरु स्वदेश फर्कंदै गरेको र स्वदेशभित्रै रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढिरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ लाखजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा रोजगारी सिर्जनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमा पनि बारम्बार आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शीर्षकमै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत् ६ लाखको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतमात्र थप दुई लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र तत्काल रोजगारीमा फर्कन नसक्नेका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्र्दै थप ५० हजारजनालाई रोजगारी दिने बताएको छ ।

साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत् थप ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् १२ हजार र गरिबका लागि लघु उद्यमलगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजारजनालाई रोजगार बनाउने सरकारी बजेटमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले नयाँ बजेटले निर्धारण गरेको रोजगारीसम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हुनेमा श्रमविज्ञहरु पटक्कै विश्वस्त देखिँदैनन् ।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ आगामी आर्थिक वर्ष ६ लाखजनालाई रोजगार बनाउने सरकारी लक्ष्य कार्यान्वयनमा जटिलता देख्छन् ।

सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत् गर्दै आएको पाइन्छ ।

तर, नयाँ बजेट बनाउँदा बितेको वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विवरण नदिइ उही पुरानै पारामा नयाँ लक्ष्य अगाडि सार्ने गरिन्छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्र नै धरमराइरहेको बेला ६ लाखजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी योजना कागजमै सीमित नहोला भन्न सकिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्