काठमाडौं, जेठ १२ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ ।

६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र भत्ता पाउने प्रावधान लागू गरेपछि आलोचित बनेको सरकारलाई समितिको सोमबारको बैठकले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता नरोक्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रेम विवाहसँग जोडेर जातीय विभेद गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

समितिले ‘पीसीआर’ परीक्षणको दायरा बढाउन, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको व्यवस्थित उद्धार गर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदन्डअनुसार ‘क्वारेन्टाइन’ निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत पेस गरिएको थियो ।