काठमाडौं, जेठ ५ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आर्थिक पुनर्उत्थानको राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले ‘लकडाउन’का कारण ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतमा उद्योग सञ्चालमा आएकाले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको भन्दै आगामी बजेटमा राहत प्याकेज तथा ब्याजदर घटाउन माग गरेको हो ।

उद्योग सञ्चालमा विभिन्न समस्या आएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरुले आगामी बजेटमा माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

महासंघले आगामी बजेटमा बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी तीन वर्षका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले ‘स्प्रेड’बाट मिलान गर्नुपर्ने, बैंकहरुले लिने सेवा र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई लकडाउनमा अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, कम्पनीमा रहेका कर्मचारी संख्या घटाउने वा कम्पनी बन्द गर्न पाउनुपर्ने, विद्युत् ‘डिमान्ड चार्ज’ चार महिनाका लागि मिनाहा गर्नुका साथै विद्युत् महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुट व्यवस्था तथा विद्युत् महसुल घटाउनसमेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यस्तै, आगामी बजेटमै ‘जीडीपी’को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, भ्याटको दरमा संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, सम्पक्ति अभिलेखीकरण सबैले एकपटकका लागि गर्न पाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।