काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । भाडादेखि गुणस्तर, समयमा गन्तव्य नपुगिने रोगले कामकाजीहरू अनिच्छुक हुन्छन् ।

अझ भाडादर छोइनसक्नु हुँदा आम उपभोक्ताको रोजाईमा ट्याक्सी पर्दैन । पछिल्लो समय टुटल, पठाओ र इनड्राइभरजस्ता राइड सेयरिङ्ग एप्समार्फत सञ्चालित सवारीले आम उपभोक्ताको आकर्षण बढाए पनि सुरक्षाको स्वामित्वमा भने प्रश्न उठेको छ ।

सन् २०१३ मा रुसको याकुत्स्क सहरमा तत्कालीन युवाले चिसोमा गाडीका लागि धेरै समयसम्म पर्खिनुपर्ने लगायतका समस्या भोग्नु परेपछि समाधानको रूपमा इन ड्राइभरको जन्म भएको थियो । यो कम्पनी विश्वका ४५ देश हुँदै नेपालमा पनि आइपुगेको छ ।

सञ्चालनमा आएको छ महिनामै यो सेवा नेपालमा लोकप्रिय भइसकेको छ । सन् २०१८ पछि विस्तार हुन थालेको इनड्राइभर हाल ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, मध्य पूर्व र एसियामा सेवा सञ्चालनमा छ ।

काठमाडौंमा पनि यो सेवाले गति लिइरहेको छ । तर, नेपालमा न कम्पनीको उपस्थिति, न चालक र यात्रुको प्रमाणीकरण, दुर्घटना प्रतिकार्य लगायतका विषय भने अस्पष्ट छ । यस विषयमा स्वामित्व लिन कोही तयार नभएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामदत्त भट्ट बताउनुहुन्छ ।

अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएका ‘राइड हेलिङ’ एप मध्ये इन्ड्राइभर १३ करोड डाउनलोड सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । मुख्य कार्यालय अमेरिका रहेको इनड्राइभर हाल ४५ देशका ६४५ भन्दा बढी सहरमा उपलब्ध छ ।

अहिले यो कम्पनी नेपालमा भने ‘रिमोट वर्किङ’ मोडेलमा चलिरहेको बताइन्छ । इनड्राभरमा आवद्ध हुन चाहने सवारी चालकले भौतिक रूपमा कम्पनीको कार्यालयसम्म पुगिरहनु पर्दैन ।

उनीहरूलाई यसको आधाकिरताबारे जानकारी पनि छैन । न त कम्पनीले आवद्ध चालकसँग कुनै प्रकारको कमिसन नै लिने गरेको छ । त्यसकारण पनि चालकमाझ यो एप झनै लोकप्रिय बनेको छ ।

यात्रुका लागि अन्य ड्राइभिङ एप भन्दा सस्तो पर्ने कारण पनि यो एप लोकप्रिय भएको चालकको बुझाई छ । अन्य राइड सेयरिङ्ग एपमा कम्पनीलाई कमिसन दिनुपर्ने भएकाले पनि महंगो भएको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यसो त यात्रु भने आधिकारिकता नभएकै कारण यो एप चलाउने गरेको स्वीकार्न तयार छैनन् । आधिकारिकता नभए पनि आफूहरू सस्तोमा सेवा दिइरहेकोमा उनीहरू मख्ख छन् । अरु राइड सेयरिङ एपले पनि सस्तो र विना कमिसन काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सरकारको अनुमतिमा सञ्चालित सेवाप्रदायक अविश्वसनीय र अव्यवस्थित हुने, उपभोक्ताले रुचाएको सेवामा सुरक्षाको विषय संवेदनशील भएपछि उपभोक्ता अधिकारको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।