प्रकाश मैनाली (इमेज)

सर्लाही, वैशाख १५ । राजनीतिक दलसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशले समाजवादी पार्टी फुटाएर प्रदेश नम्बर–२ को सत्ता समीकरण बदल्ने सरकारी रणनीति तत्कालका लागि असफल भएपछि अब प्रदेश सरकार सहजरुपमा अगाडि बढ्ला त भन्ने प्रश्न तड्कारो रुपमा उभिएको छ ।

दल विभाजन गर्न खुकुलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याइएको ४८ घन्टा नबित्दै समाजवादी र राजपा पार्टीबीच बुधबार मध्यरातमा एकाएक एकताको घोषणा भयो ।

समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने र प्रदेश–२ मा नेकपाको पकड मजबुत बनाउने रणनीति यसमा अन्तर्नीहित देखिन्छ ।

तर, मधेसकेन्द्रित यी दुई दलको एकताले प्रदेश–२ को सरकार अझ बलियो हुने बताउँछन्, राजपाका प्रमुख सचेतक प्रमेश्वर साह ।

समाजवादीका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव भने केही मन्त्री थपेर भएपनि प्रदेश–२ मा सरकारलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

समाजवादी पार्टी फुटाउन केही सांसदले तयारी थालेपछि त्यसलाई रोक्न हतारमा समाजवादी र राजपाले एकता गर्न पुगे ।

यद्यपि, समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवलगायत केही नेता यस प्रक्रियामा असहमत हुनु र राजपाका अनिल झा र राजकिशोर यादव एकता प्रक्रियामा उपस्थित नहुँदा एकता कति मजबुत होला भने संशय पनि देखिन्छ ।

तर पनि यही अवस्थामा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नु हतार हुने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाबीच चुनावी तालमेलपछि पनि  प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलसम्मको चर्चा सुरु भएको थियो ।

प्रदेश–२ को सरकार सञ्चालनबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो छ ।

प्रदेश–२ मा समाजवादी पार्टीमा ३० र राजपाका २५ जना सांसद छन् । प्रदेश–२ मा राजपासँग सहकार्यमा समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको ३२ सिट छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्