काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न दिएको परमादेशलाई लत्याउँदै सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

केही दिन अघि मात्र सर्वोेच्च अदालतले निजगढ विमास्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२४ लाख रुख काट्दा वातावरणमा एकदमै असर पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चको परमादेशको विरुद्धमा निजगढ र काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन भएको थियो ।