खिलनाथ ताजपुरिया र कबिर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, चैत ७ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको ‘कोरोनाभाइरस’ (कोभिड–१९) को रोकथाम र संक्रमण फैलिएमा लिने कदमबारे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर खासै निर्णयहरु भएका छैनन् ।

फागुन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ (नोवल कोरोनाभाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेयता मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसेको छैन ।

देश संकटबाट गुज्रिँदा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयहरु लिएर संकट समाधानमा लाग्नुपर्ने हो ।

तर, लगातार तीन हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबारे खासै निर्णय हुन पाएको छैन ।

देशमा ‘लकडाउन’ गर्नेसम्मका कदमहरु मन्त्रिपरिषद्बाहिरबाटै उठाइँदैछ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ (नोवल कोरोनाभाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले स्कुल तथा विश्वविद्यालयका पठनपाठनहरु चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने, सिनेमा हल, साँस्कृतिक केन्द्रहरु, रंगशाला, खेलस्थल, जिम, म्युजियमलगायत ३० अप्रिल २०२० सम्म बन्द गर्नेलगायत १५ निर्णयहरु गरेको छ ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय परिचालित गर्नेसम्मका निर्णयहरु पोखरेल समितिले गरेको छ । जुन संवैधानिक प्रक्रियासँग मेल खाँदैन ।

उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने/गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।

यो समितिलाई दण्डित गर्ने निर्णय लिनेसम्मका अधिकार नरहेको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् ।

भलै जनहितमा सूचना जारी गर्ने खालका निर्णयहरु गर्नुचाहिँ गलत होइन ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । सरकारी सक्रियता देखिएकै छ । तर, कतिपय संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण यिनै निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट लिएको भए उचित हुने थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली फेरि एकपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक नराखी जनताको नाममा सन्देश जारी गर्न टेलिभिजनको पर्दामा देखिएका छन् । यसले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिकता र संस्थागत मान्यतामा ठेस पुर्‍याउने त होइन ?

भिडियो हेर्नुहोस्