हरिविनोद अधिकारी
नेपालले गरिबी निवारणका लागि र विकास पूर्वाधारका लागि प्रतिस्पर्धामा पाएको र आफैँले अनुदानका लागि अनुरोध गरेर लिएको अनि त्यसका लागि सम्झौता गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजना लिने भन्ने विषयमा नेपालको सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरेको छ ।

संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि लामो यात्राले गर्दा दिनहुँ लागत बढ्ने सम्भावना थियो र दुई वर्ष ७ महिना पहिले नै यदि अनुमोदन भइसकेको भए आजसम्ममा आधाजति काम सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो र अरु दुई वर्षमा काम सम्पन्न भएर विकासको पूर्वाधारले अन्तार्राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरिसक्थ्यो भन्ने विकास विद्हरुको राय देखिन्छ ।

धन्यवाद छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजना कार्यक्रमलाई जसले नेपालका मित्रहरुको पनि र नेपालका विकासप्रति कर्के नजर लगाउनेहरुको पनि पहिचान हुन सकेको अवस्था छ र नेपालको राष्ट्रवादको जरो र किलोको पनि नजिकैबाट पहिचान गर्ने मौका नेपालीहरुले पाएका छन् नेपालीहरुमार्फत् नै ।

अमेरिकी जनताको करले जम्मा गरिएको रकमबाट नेपाललाई मात्र ५० करोड डलर दिन लागेको देखिन्छ जुन रकम अमेरिकाका लागि धेरै कम होला । तर हामी एक दुई अर्ब पनि ऋणमा लिएर विकासका कामहरु गरेका , चर्को ब्याजमा अर्बौँ ऋणमा डुबेर हवाइ मैदान बनाउन पल्केकाहरुका लागि विद्युत प्रसारण लाइन र सडकका लागि पाइन लागेको अनुदानमा अमेरिकी सेनाको गन्ध आएको थियो र नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा नयाँ गन्तव्यको व्याख्या गरिएको थियो । तर पारित भयो जबकि दुई दिन अघिसम्म, अझ भनौँ २०७८ साल फागुन ८ गते प्रस्ताव फेरि दर्ता गरेर छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दासम्मको अंकगणित पारित नहुने जस्तो थियो ।

नेपालको सार्वभौम संसदको अधिकारको कुरा थियो । तर त्यो अनुदानले पाएको बदनामले नेपाल कति असंलग्न र विश्वसनीय देश हो भन्नेबारेमा प्रजातान्त्रिक देशहरुको जमातमा प्रश्नचाहिँ उठ्न थालेको थियो । कुरो थियो नेपाली विकासको पूर्वाधारका लागि ७५ वर्ष अघिदेखिको मित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना देशका नागरिकहरुको गाँस काटेर दिन लागेको अनुदान सहयोगलाई नेपालमा जुन प्रकारले साम्राज्यवादी प्याकेजको रुपमा, इन्डोप्यासिफिक स्टे«टेजीको अंग मानियो, त्यसले झन अमेरिकाले पनि साँच्चै सोच्न बाध्य भएको जस्तो लाग्छ कि नेपाललाई अब आगामी दिनमा कसलाई सोधेर सहयोगको हात बढाउने ? किनभने यसबीचमा हाम्रो महान छिमेकी राष्ट्र चीनले त्यो अनुदान नलिन सार्वजनिकरुपमा नै दबाब दिएको देखिन्थ्यो, चाहे महामहिम राजदूत घरघर चाहारेर गुनगुन गरेर या चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुले खुलेआम अमेरिकी अनुदानको प्रतिवाद गर्ने भनेर । सायद त्यसले पनि अहिले नै , फेब्रुअरी भित्रमै त्यो एमसीसी पारित गर्नका लागि अमेरिकाको अनुरोध आएको होला , अन्यथा यो रकम नेपालले नलिने भए अफ्रिका वा अन्य कुनै आवश्यक राष्ट्रलाई दिनका लागि बाटो खुलोस् भन्ने रहेको बुझिन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्नुभन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत भएर तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव र अहिलेको भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउनु भएको थियो र संविधान घोषणा नगर्न दबाब दिनु भएको थियो । नेपालले, अझ त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्पष्टरुपमा भन्नुभयो—यो मेरो देशको आन्तरिक मामिला हो र संसदले नै असोज ३ गते घोषणा गर्ने भनेर दिनसमेत तोकेकोले त्यो रोक्नु संभव छैन । अहिले चीनले पनि अमेरिकी अनुदानका बारेमा आफ्नो देशले त्यसको प्रतिवाद गर्र्ने भन्दाभन्दै पनि र नेपालमा त्यसका बारेमा सडकमा आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा पनि नेपाली संसदले अनुदान लिएर तत्काल काम सुरु गर्ने वातावरण तयार गरेको देखिन्छ ।

यसमा नकाब त धेरैको धेरै तरिकाले उत्रेको छ । कसैले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर, आन्दोलनमा उग्र बनाएर आफैँ सरकारमा बसेको अवस्थामा पनि आफैँसँग आफैँले माग राखेको पनि देखियो । आफैँले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले मूर्तरुप लिन लागेको बेलामा अनेक बहाना गरेर प्रस्ताव असफल होस् भन्ने कामना गरेर किनारामा बसेर रमिता हेरेको पनि देखियो । तर अन्ततः नेपालीहरुले आफ्नो समस्याको समाधान जसरी पनि निकालेर अविश्वसनीय हुनबाट नेपाललाई जोगाएको पनि त देखियो । यसपटक यो एमसीसीमा सधैँ एउटै धारणा राखेको भनेको नेपाली कांग्रेसले हो । यसको जस अपजसका भागी प्रधानमन्त्रीका हैसियतले शेरबहादुर देउबाले लिनु नै हुन्छ ।

तर यो परियोजनाले जुन प्रकारले विरोध खप्यो र त्यसको आवरणमा मित्र राष्ट्र अमेरिकाको बारेमा जुन तरिकाले नेपालमा प्रचार गरियो, त्यसले आगामी दिनमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दा र अनुदान या ऋण लिने बेलामा कसरी सरकारले आफूलाई स्वायत्त सार्वभौम देशको संस्थाको रुपमा काम गर्ने भन्ने शंकाचाहिँ उठेकै छ ।

कुरो परियोजनाको बारेमा संसदबाट अनुमोदन गरिनु मात्रले पुग्दैन, परियोजना बेलैमा सुरु गरिनु र बेलामा समापन भएर यसबीचमा उठेका अनेकन शंका र उपशंकाको जबाफ आउनु पर्छ । नेपालको संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको मर्मलाई अमेरिकी संस्था एमसीसीले पनि गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ ,नत्रभने एकातिर अमेरिकी जनताको कर पनि नेपालमा खर्च हुने अनि अमेरिकाले गालीमात्र खाएर फर्कनु पर्ने पनि नहोस् ।

कामले मात्र जबाफ हुनेछ । किनभने नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बिगार्न चाहनेहरु फेरि पनि चुपचाप बस्लान् भन्ने पनि छैन र ऋणका लागि लाग्ने दलालहरुले यस्ता अनुदानहरुबाट केही नपाउने भएकाले अरु निहुँ पनि खोजेर अनुदानलाई बिचैमा लैजाने आरोप पनि तयार गर्न सक्नेछन् । त्यसैले के कुरामा हामी सतर्क हुनुपर्छ भने हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग उस्तै हुन्छ,झन छिमेकीहरुसँग बढी नै सदाशयता राखिन्छ । तर छिमेकीहरुले पनि के बुझ्नु पर्छ भने नेपालमा वहुलवादी समाज हो,प्रजातान्त्रिक समाज हो र यहाँ कानुन र नीतिले मात्र सम्झौता गरिन्छ र सम्झौताको निरस्त गर्ने पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ ।

बीपी भन्नुहुन्थ्यो—“जहिले पनि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीहरु एकै मञ्चमा देखिन्छन् । उनीहरुको मुखमा कुनै नयाँ बहानाको नकाब हुनेछ र प्रजातन्त्रवादीहरुले त्यो नकाब उतार्ने कार्य गर्नुपर्छ , अनिमात्र उनीहरुको असली अनुहार देखिन्छ ।” मुलुकले गरेको सम्झौता र त्यसको विश्वसनीयताका लागि नेपाली कांग्रेसले अडान लिएको हो । जबकि बदनाम गर्नेहरुले आगामी निर्वाचनमा त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा प्रयोग गर्नसक्छन् र पनि भ्रम चिर्दै सम्झौतालाई अनुमोदन गराएर छोडेको छ । यसका लागि अहिले नै कसैलाई केही भन्नुभन्दा सरकारले अमेरिकासँग मिलेर पहिले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाबाट स्वीकार गराउने कूटनीतिक प्रयास गर्नु जरुरी छ र अरु सरोकारवालाहरु जोजो छन्, तिनको पनि चित्त बुझाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ ।

नेपाल कुनै सैनिक गठबन्धनमा जाँदैन र आफ्ना छिमेकीहरुको सुरक्षाका बारेमा संवेदनशील छ । तर कुनै पनि सहमति , सन्धी र सम्झौता गर्दा बारम्बार एउटै कुराको प्रत्याभूति दिनु पनि जरुरी छैन किनभने नेपालको गृहनीति र परराष्ट्रनीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन र छिमेकीहरु पनि त परिवर्तन हुने कुरो भएन नि ।