-मानबहादुर वली/ ईमेज 

सुर्खेत । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश ठूला विकास आयोजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा विकास खर्च पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्र गरेको कर्णाली प्रदेशले केही योजना मात्रै प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि सुस्त देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको खर्च गत वर्षभन्दा निकै कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माघ मसान्तसम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायको पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकास योजनाहरूको काम सुरु भएकोले खर्च देखिन केही समय लाग्ने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

तर आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि प्राधिकरण गठन हुन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमार्फत् खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राधिकरण मार्फत सरकारले सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक स्थितिमा छ ।

यता स्थानीय जनताको आयस्तर सुधारका लागि तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनामा अनियमितता भएको कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा बताउँछन् ।

योजना मात्र बनाउने तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नजाने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यसतर्फ मनन गरी आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नु कर्णाली प्रदेश सरकारको चुनौती हो ।