सुवर्ण श्रेष्ठ र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

हेटौंडा, फागुन ९ । वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा ५० ओटा ऐन निर्माण, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।

तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले भने सरकारको काम समग्रमा प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।

स्थापनाको दुई वर्षपछि वागमती प्रदेश सरकारले ऐन, कानुन निर्माण र सरकार व्यवस्थापन सकेको छ भने महत्वाकांक्षी योजना निर्माण सुरु गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ५० बुँदे उपलब्धिमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणलाई मुख्य मानिएको छ ।

साथै, पर्यटन वर्षको शुभारम्भ, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठनलगायतका कामलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ ।

रुवीभ्याली एकीकृत विकास योजनाको ‘डीपीआर’ तयार भइरहेको, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणकार्य भइरहेको, ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन २१ ओटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएकोलगायत उपलब्धि मुख्यमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल सरकार सम्पूर्ण आधार तय गर्दै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको दाबी गर्छन् ।

अर्कोतिर प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भने तर्जुमा गरिएका ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नभएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदा विकास बजेट ६ प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले पनि सरकारको दाबीलाई कमजोर देखाएको छ । यसबाट प्रतिपक्षीमात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसद पनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

मुख्य प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले वागमती प्रदेश सरकारले उत्तीर्ण प्रतिशत पनि ल्याउन नसकेकोे टिप्पणी गरेको छ ।

बजेट खर्च र त्यसको उपलब्धिबाट मूल्यांकन गर्दा सरकारको काम कमजोर भएको प्रतिपक्षी कांग्रेसको टिप्पणी छ ।

यता, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अर्याल भने दुई वर्षको समीक्षा गर्दा सरकारको कामलाई लिएर तत्काल आलोचना गरिहाल्नुपर्ने बेला नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

सरकारका काम र कार्यक्रमको तामझामबीच खासै तालमेल नदेखिएकाले आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्