रोमन आचार्य र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, माघ ३ । चन्दा नदिएकोे आरोपमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गरेको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारजनाको जिम्मेवारी लिने बताएकै बेला अधिकारी हत्याका आरोपीलाई कारबाही हुने सुनिश्चित गर्न दबाब बढेको छ ।

लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या वि.सं. २०५८ माघ ३ गते गरिएको थियो ।

तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीबाट क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका अधिकारीको हत्यारालाई आजसम्म सरकारले कारबाही नगरी दन्डहीनतालाई मलजल गरिरहेको छ ।

अधिकारी परिवार आजसम्म न्यायको खोजीमै तड्पिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीकै नेता रामबहादुर थापाले सम्हालिरहेका छन् । यो बेला अधिकारी परिवारले न्याय पाउला भन्नेमा शंका छ । र, पनि न्यायको आशा मरिसकेको छैन ।

अधिकारीको हत्यापछि विगतमा धेरैओटा सरकारहरु बने । तर, कुनैपनि दलको सरकारले अधिकारीका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयासै गरेन ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आएपछि यो विषय झनै गुपचुपजस्तै राख्न खोजियो ।

सरकारले कहिल्यै पीडितको आवाज सुनेन । बरु, ‘फुटाऊ र राज गर’को नीति अख्तियार गरिरह्यो ।

भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । अधिकारी परिवारका लागि पनि अब न्याय पाएपनि त्यसको अनुभूति नहुनसक्छ ।

तर, देशमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न अधिकारीको हत्यारालाई सरकारले कानुनी कठघरामा ल्याउनै पर्दछ ।

अन्यथा, यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

अधिकारीमात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाका सबैको परिवारले न्याय पाउनु पर्दछ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनुकूलतामा उठाउने राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादीहरुले पनि अब द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेरै सही पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन सक्नु पर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्