नरेन्द्र मानन्धर र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, माघ १ । सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधान नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने नियतले ल्याइएको निष्कर्षमा नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुनी क्षेत्र पुगेको छ । 

सरकारले यो विधेयक फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध जनता आन्दोलित हुने सम्भावना उनीहरुले देखेका छन् ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानले संवैधानिक हक खोसिने खतरा उत्पन्न गराएको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने ठोकुवा गरे ।

लेखेकै वा बोलेकै भरमा फौजदारी अभियोग लगाउने अभिप्राय विधेयकले बोकेको छ ।

कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेल विचाराधीन विधेयक फौजदारी कानुनजस्तै हुनु नै गलत भएको ठान्छन् ।

सरकारले आलोचकहरुलाई तह लगाउने नियतले यो विधेयक ल्याएको पोखरेलको आरोप छ ।

यो विधेयक सर्वाधिक विवादित बनेको छ ।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरोकारवालासँगको सहमतिमा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी सरकारले गलत मनसाय राखेर सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएकाले यसविरुद्ध जनमत बढ्दै गएको बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्