काठमाडौं, पुस २८ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि दुबै आयोगमा सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार नै पदाधिकारी नियुक्ति गरिने बताए ।

राजधानीमा सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कार्यक्रममा उनले शान्ति सम्झौताका दुई वटा मुख्य आयाम टुङ्गो लागिसके पनि संक्रमणमकालिन न्याय निरुपणमा अनावश्यक राजनीति हुने गरेको बताए ।

मानव अधिकार आयोगको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशाय सरकारको नभएको दाबी गर्दै उनले बेथितिहरु नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधि विधयेक ल्याएको तर्क गरे ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेक आयोगको सिफरिस विपरित रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गर्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने नसक्ने विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले संविधान भन्दा बाहिर गएर कानून बनाउन नसकिने बताइन् । नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको र उक्त विधेयकमा चाँडै नै सहमति हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।