मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, पुस १९ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पुराना पदाधिकारी नदोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले गएको मंसिर २ गते सार्वजनिक गरेका नाममा शुक्रबारदेखि पुनः छलफल सुरु गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित दुवै आयोग विगत ९ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

१५ दिनमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भनेको सिफारिस समितिले विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।

गत मंसिर २ गते सिफारिस समितिले दुवै आयोका पुरानै पदाधिकारीसहित ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

सिफारिस समितिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले विरोध पनि गरेका थिए ।

समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र वस्तीले हामीसँगको कुराकानीमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पुरानै पदाधिकारी नदोहोर्‍याउने समितिका सदस्यबीच सहमति भएको बताए ।

उनले यस विषयमा लिखित सहिमति नगरिएपनि सदस्यहरु पुराना पदाधिकारी नदोहोर्‍याउन सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएको जानकारी दिए ।

समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको व्यस्तताले समितिले बैठक बस्न सकेको थिएन ।

समिति सदस्य वस्तीले यस विषयमा  छलफल सुरु भएको बताए ।

यस विषयलाई टुंगो लगाउनका लागि सिफारिस समितिले यही पुस २२ र २३ गते बैठक बस्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि राजनीतिक दलहरुबाट रमेश लेखक,  अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतको नाम पनि सिफारिस भएका थिए ।

तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच यी नामहरुमा भने सहमति हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय भने समितिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष पदमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिककै नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै, सदस्यका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा, आइबहादुर गुरुङ, नरकुमारी गुरुङ र दुवै आयोगको सदस्यमा डा. गंगाधर अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस समितिले राजनीतिक दबाबमा परी दलहरुकै सिफारिसमा नाम सार्वजनिक गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

मानवअधिकार आयोगले पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले सिफारिस समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेमा आफ्नो पदाधिकारी फिर्ता बोलाउने भन्दै चेतावनीसमेत दिँदै आएको थियो ।

यता, द्वन्द्वपीडितहरुले चार वर्षसम्म आयोगले केही काम गर्न नसकेको भन्दै ऐन संशोधन नभएसम्म आयोग पुनर्गठन गर्न नहुने माग राखेका छन् ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत चासो दिँदा पनि सरकारले भने ऐन संशोधनमा तदारुकता देखाएको छैन ।