काठमाडौं, पुस ५ । सरकारले ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको रुपमा लिएको बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अझैपनि अन्योलमा छ ।

राष्ट्रको मुख्य आवश्यकता र आर्थिक प्रणालीमै आमूल सुधार ल्याउनसक्ने भनिएको विमानस्थल निर्माणका लागि मुआब्जा तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको विषयमा पनि अवरोध छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा २४ सै घन्टा चलाउन नसकिने, एअर ट्राफिकजाम तथा पार्किङको अभावलगायतका कारण विमान ‘होल्डिङ’ भइरहनुपरेपछि यस विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने सरकारी योजना ल्याइयो ।

यो विमानस्थल बनेपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

विमानस्थलको क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगिया बस्तीका १४ सय ७६ घरधुरीले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीयको समस्या समाधानका लागि आफूहरुले काम गरिरहेको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने यो विमानस्थल कोहल्वी नगरपालिका र जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाभित्र पर्छ ।

विमानस्थलले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा थप सहयोग पुग्ने भएपछि स्थानीयले कुनै अवरोध सिर्जना नगरेको कोहल्वी नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।

काठमाडौंबाट नजिकै र समथर भू–भागमा विमानस्थलको आवश्यकता परेपछि निजगढलाई नै छनोट गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन् ।

निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा मुआब्जालगायतका विषय समाधानको चरणमा छ भने स्वीट्जरल्यान्डको एक कम्पनीले ‘डीपीआर’ तयार पार्ने जिम्मा लिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण गर्दा २० लाख रुख काट्नुपर्ने र यसले वातावरणमा असर पार्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले तत्कालका लागि काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यद्यपि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट भने २०७५ साल जेठमा नै बुझाइसकिएको छ ।