प्रदीप पौडेल (इमेज)

पोखरा, मंसिर २६ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमध्ये पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ ।

विमानस्थलका लागि थप जग्गा आवश्यक भएकाले अधिग्रहणका लागि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

तर, जग्गा अधिग्रहण गर्दा आफूहरुको उठिबास हुने भन्दै उचित व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन् ।

द्रुतगतिमा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएपछि प्रभावित स्थानीयले आक्रोश जनाएका छन् ।

विमानस्थल जनसरोकार समितिले पोखरामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आयोजनाले पटकेरुपमा गरेको जग्गा अधिग्रहणको शृंखलाबाट उठिबास लाग्ने स्थिति आएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ सालमा तीन हजार १५० रोपनी र २०७१ सालमा ५९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

विमानस्थललाई थप जग्गा आवश्यक पर्ने भन्दै गत मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयप्रति स्थानीयले विरोध जनाउँदै थप १४८ रोपनी जग्गा नदिने घोषणा गरेको जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गणेश पौडेलको भनाइ छ ।

आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै १६ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा जाने समितिले घोषणा गरेको छ ।

आफ्ना माग पूरा नभए अधिग्रहणका लागि जग्गा नदिने प्रभावितपक्षको माग रहेको छ ।

थप जग्गा अधिग्रहणबाट १७ घर–परिवारलाई प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।

सरकारले दिने मुआब्जाले अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विगतको मुअब्जा वितरणमा बाटो भएको क्षेत्रमा रोपनीको ६४ लाख रुपैयाँ र बाटो नभएको ठाउँमा प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँमात्रै उपलब्ध गराएको स्थानीयको भनाइ छ ।

आफूहरुलाई पैसा नदिइ जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीय बोधराज कार्कीको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्