काठमाडौं, साउन २७ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको, रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई मुद्दाको फैसलालाई समेत आधार मानेर हेर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै विवाद निरुपण हुनु वाञ्छनीय हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालयलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग पनि गरेको छ ।