तस्विर फाइल

पोखरा, साउन २१ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले ऐन बने पनि समायोजन प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा कानून थन्क्याएर राख्नु परेको बताउनु भएको छ ।

गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता खड्काले प्रदेशले प्रहरी चलाउन आफ्नै ऐन बनायो तर समायोजन प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा बनेको कानूनसमेत थन्क्याएर राख्नु परेको बताउनु भएको हो ।

प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन बनेको छ । ऐन संसदबाट पास हुन नपाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा राख्ने सचेतना सामग्री प्रदेश ऐन अनुसार ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघको कानुनमा ७५ प्रतिशत मात्रै भएकोले प्रदेशको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । संशोधनसहित गण्डकीमा ४६ वटा ऐन बनेका छन् । अधिकांश सरकारका दैनिक कामकाजसँग सम्बन्धित छन् । ती बाहेक केही महत्वपूर्ण कानुन पनि गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, यातायातसम्बन्धी ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, लोक सेवा र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । कानूनभित्रका समस्या पहिचान गरी संशोधनका लागि साढे ३ वर्षपछि सरकारले कानून पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानून मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । प्रदेशको कानून बनाउँदा त्रुटीपूर्ण र संघीय कानुनसँग बाझिएका कानूनलाई आलोचनारहित बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताउनुभयो ।