काठमाडौं, मंसिर १४ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई पूर्णतयाः अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत् वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै ‘टोकन’ लिने व्यवस्था गर्दैछ ।

इ–टोकन अर्थात् विद्युतीय पालो प्रणालीले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फाराम पेस गर्नेवित्तिकै आवेदनकर्ताले श्रम स्वीकृति पाउने पालो कुन दिन पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिनेछ ।

आफूले कुन कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिने हो, त्यो अनलाइनबाटै रोज्न सकिनेछ ।

कुन कार्यालयमा छिट्टै पालो आउँछ, त्यो कार्यालयसमेत रोज्न सकिनेछ । जसले गर्दा तपाइँको फाराम स्वीकृत हुनेवित्तिकै कार्यालयमा पर्खिरहनुपर्ने छैन ।

अहिले सरकारले सातै प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयमार्फत् श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश नम्बर–१ को विराटनगर, प्रदेश नम्बर–२ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर–३ को काठमाडौं (ताहचल), गन्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश नम्बर–५ को बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी, श्रम स्वीकृतिको फाराम बुझाइसकेपछि कुनै कारणले तपाइँको श्रम स्वीकृति अस्वीकृत हुने भएमा वा थप कागजात पेस गर्नुपरेमा पनि मोबाइलमा ‘मेसेज’ प्राप्त हुनेछ ।

श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी पनि मोबाइलमा मेसेजमार्फत् आउनेछ ।

श्रम स्वीकृतिको फाराम भर्दा पेस गरेको इमेलमा श्रम स्टीकर जानेछ ।

विभागले श्रम स्वीकृतिको फारम भर्दा सही मोबाइल नम्बर र इमेल राख्न आग्रह गरेको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने खर्च विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीका लागि लामो समयदेखिको प्राविधिक तयारीपश्चात् सेवा प्रदायकसँग सम्झौताको चरणमा पुगिएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मराज भुसालले जानकारी दिए ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भइसकेपछि बिमा र कल्याणकारी कोषको पैसा तिर्न बैंकमा जानुपर्ने वा बिचौलियाको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन ।

कामदार छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत तयार गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘सम्बन्धित सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण दिएपछि यो प्रणाली लागू हुनेछ’–महानिर्देशक भुसालले भने ।

विभागले गत कात्तिक २६ गतेदेखि अनलाइनमार्फत् श्रम स्टीकर जारी गर्दै आएको छ ।

इ–स्टीकर जारी गरिएसँगै राहदानीमा स्टीकर टाँस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तथा स्टीकर खरिदमा लाग्ने खर्च जोगिएको विभागले जनाएको छ । रासस