काठमाडौं, साउन ६ । २०७५ साल फागुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्धघाटन गर्दै केहीमहिनामै जहाजको टिकट काट्न सकिने घोषणा गर्नुभयोे ।

तर २ वर्षमा कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । भारतसँगको अन्तरदेशीय जलमार्ग जोड्ने दाबीसहित नारायणी, कालिगण्डकी, कर्णाली र कोसी नदिमा पानीको बहाव उच्च भएकाले जलमार्ग बनाउने सरकारी योजना थियो ।

कर्णाली नदिमा खिमडी खक्रौला १ सय १५ किलोमिटर, नारायणी नदी देवघाट देखी गण्डकसम्म ८५ किलोमिटर, कोसीको चतरादेखी तुम्लिङटारसम्म ८५ किलोमिटर र कालीगण्डकी नदीको देवघाट देखी राम्दीसम्म पानीजहाज चलाउने योजनामा थियो ।

कार्यालयले अढाई वर्षको अवधीमा कर्मचारी भत्ता, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७ करोड बढि खर्च गरिसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागिमात्रै ४ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । ऐन नियमसमेत तयार नभएकाले पानीजहाज कहिलेबाट चल्छ भनेर यकीन भन्न नसकिने सुचना अधिकारी राजन प्रधानको भनाई छ ।

तत्कालिन सरकारले बहकावमा प्राविधिक अध्ययन नै नगरी कार्यालय स्थापना गर्नु आफैंमा अचम्मको विषय पूर्वाधारविज्ञ डा. सुर्यराज आचार्यको टिप्पणी छ ।

१६ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा ११ जनामात्रै कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा योजना अगाडी बढ्नेमा आशंका कायमै छ ।