काठमाडौं, असार ८ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै बाँकी रहनुभएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई गरेको नियुक्ति पनि बदर गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि उहाँले जेठ २१ गते केही मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुका साथै जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । जसमा ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री बनाइएका थिए । उनीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन शपथ दिलाउनुभएको थियो ।

गत जेठ २७ गते भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी र जसपाका १ जनासमेतलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।