काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको बताउनुभयो ।

सापकोटाले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने सभामुखको भनाइ छ ।