कमल खत्री (रासस)

बेनी, कात्तिक ४ । समथर भू–भाग । उजाड फाँट । हिमाली मरुभूमिलाई आंशिकरुपमा हिमालबाट घेरिएको छ । समथर फाँटमा ‘नेपाल’ लेखिएको २४ नम्बरको स्तम्भ ठडिएको छ ।

नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको यो स्तम्भ नै नेपालतर्फको एकमात्रै देखिने चिनारी हो । स्तम्भको अगाडि धमाधम चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार बनाइरहेको छ ।

द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘कोरला नाका’मा चिनियाँ पक्षले भन्सारलगायतको प्रयोजनका लागि विशाल भवन निर्माण गरिसकेको छ ।

सिमानामा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै चीनले सुरक्षाका लागि पुलिससँगै सीमानजिकै सेनासमेत परिचालन गरिसकेको छ ।

नाका सन्चालनकै लागि चिनियाँ पक्षबाट नाकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेको छ ।

यहाँ नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माण सुरुसमेत हुन सकेको छैन ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सन्चालनबारे चौतर्फी चासो बढेपनि नाका सन्चालनका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले आवश्यक कदम अघि बढाउन नसकेको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष हिम्जिङ दोर्जे विष्टले बताए ।

‘नाका सन्चालनको चासो सबैतिर छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई आफ्नो अभिन्न एजेन्डा बनाएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारकै चासो रहनु जरुरी छ’–विष्टले भने ।

अहिले कोरला नाकामा २४ नम्बरको स्तम्भबाहेक सिमानामा नेपाली पक्षको कुनैपनि संरचना छैन ।

सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार, सुरक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माण र प्रबन्ध नहुँदा नाका सन्चालनबारे आशंका उत्पन्न भएको पोखराबाट कोरला नाकामा पुगेका बलबहादुर थापाले बताए ।

‘चीनले आफ्नो भूमिलाई तारबार गरेर सुरक्षा गरेको छ । सुरक्षाको प्रबन्ध सँगै भवनहरु पनि बनाइसके । हाम्रो भूमिमा न त सीमामा सुरक्षा गस्ती छ, न राष्ट्रिय झन्डा नै फहराइएको छ’–उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ को जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो ।

कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुईपटकमात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँ व्यापारीले सामान किनबेच गर्दै आएका छन् ।

यो नाकासँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगन्डकी करिडोर जोडिने भएकाले नाका सन्चालनमा आए मुस्ताङमात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तरदेशीय व्यापार र पारवहनको भरपर्दो ‘भाग्यरेखा’ तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेशद्वार बनाइने

पछिल्लो समय निकै चासोको विषय बनेको कोरला नाकामा लोमन्थाङ गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माण गर्ने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माणका लागि रु एक करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा नम्बर–५ का वडाध्यक्ष विष्टले बताए । उनकाअनुसार कोरला नाकामै आकर्षक द्वार बनाउने तयारी गरिएको छ ।

हिमाली मरुभूमि र हिमशृंखलाको अवलोकनका लागि नाकासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्नेक्रम बढेपछि प्रदेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको हो ।

‘कुराले मात्रै नाका खुल्दैन’

कोरला नाका सन्चालनका लागि कामभन्दा बढी कुरामात्रै भएको लोमन्थाङका स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

मुस्ताङको मात्रै नभएर साविक धवलागिरि क्षेत्रसँगै गण्डकी प्रदेशकै भाग्यरेखा मानिएको यस नाका सन्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुस्तता प्रमुख समस्याकोरुपमा देखिएको लोमन्थाङका स्थानीय अगुवा ज्ञानेन्द्र विष्टले बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका विष्ट नाका खुलाउने सन्दर्भमा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कोरला रणनीतिक र व्यापारिक महत्वको नाका हो । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सन्चालनमा ल्याउनसके यसले मुलुककै लागि हित गर्छ । नाका खुल्ने आशा त छ तर, पूर्वाधार नभएसम्म कुराले मात्रै नाका खुल्न सक्दैन’–विष्टले भने ।

नाकालाई लक्षित गरी चीनले ९० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेको भएपनि नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए ।

‘चीनले सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । अब नेपाली पक्षले पूर्वाधार निर्माण र एक चीन नीतिमा विश्वस्त बनाउन सक्यौं भने कोरला नाका निकट भविष्यमै खुल्नसक्छ’–उनले भने ।

केही समयअघि भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण टोलीमासमेत सहभागी तुलाचनले चिनियाँ पक्ष कोरला नाका सन्चालन गर्न आतुर रहेको पाएको बताए ।

नाका सन्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आफूले अर्थमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले कोरलासँगै चीनसँग जोडिएका चारओटा नाका पुनः सन्चालनमा ल्याउन भित्रीरुपमा आवश्यक कार्यलाई अघि बढाएको प्रतिक्रिया पाएको तुलाचनले जानकारी दिए ।

नाका परिसरमा एकीकृत भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।

सशस्त्रको पोस्ट स्थापना गरिने

कोरला नाका सन्चालनका लागि पूर्वाधारसँगै सुरक्षा बन्दोबस्तलाईसमेत अघि बढाइएको छ ।

अहिले लोमन्थाङमा सीमा प्रहरीचौकी र छोसेरको नेचुङमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ ।

सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि १४ किलोमिटरयता नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार ‘बोर्डर आउट पोस्ट’कोरुपमा सशस्त्रको पोस्ट राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत् निर्णय भइ गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ ।

तत्काललाई सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नेचुङ भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन भवनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको बुझिएको छ ।

तिहारलगत्तै पोस्ट राख्ने तयारी गरिएको छ । उक्त पोस्टले सीमास्तम्भको सुरक्षासँगै राजश्व चुहावट रोक्न गस्ती गर्नेछ । पोस्टका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेको छ ।

नेचुङमा सशस्त्रसँगै नेपाल प्रहरी, भन्सार, जाँचस्थललगायतका छुट्टाछुट्टै भवनका लागि १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भू–भागमा पर्ने लोमन्थाङको लुंखुफाँटमा नेपाली सेनाको शिविर स्थापना भइककेको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिले लोमन्थाङस्थित सीमा प्रहरीचौकीलाई ‘क’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयकोरुपमा स्तरवृद्धि गर्न र इलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरलाई सीमा प्रहरीचौकीकोरुपमा रुपान्तरण गरी पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए ।

चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगन्डकी करिडोरअन्तर्गत् बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त छ ।

कोरला नाका सन्चालनको बलियो आधारकोरुपमा लिइएको यो सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनामा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका सरोकारवाला चिन्तित छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत् बेनी–जोमसोमको ७६ किलोमिटरको सडकमा विभिन्न चारओटा ‘प्याकेज’मा सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएपनि निर्माणकार्य सुस्त छ । यसखन्डमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

सडक स्तरोन्नतिको योजनालाई गति दिन आयोजना र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।

बेनी–जोमसोमखन्डसँगै जोमसोम–कोरलाखन्डको सडक स्तरोन्नति कार्यसमेत सुस्त छ ।

११० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरलाखन्डमा सातओटा प्याकेजसहित निर्माणकार्यलाई अघि बढाइएको भएपनि समर–भेंगे र चराङ–छोसेरखन्डको सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त रहेको तुलाचनले जानकारी दिए ।

छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर स्तम्भसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काममात्रै सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक र जोमसोम–कोरला सडक ११/११ मिटर चौडाइका हुन् ।