काठमाडौं, असोज १४ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले किसानको अवस्थाअनुसार उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार ललितपुरमा राष्ट्रिय किसान आयोगको वार्षिक समीक्षा तथा प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा सरकारले किसानलाई परिचयपत्र बाँड्ने तयारी भइरहेको उनले बताएका हुन् ।

किसान परिचयपत्र बाँड्ने तयारीका लागि सातओटै प्रदेशका लागि २१ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

२५ सूचकलाई आधार बनाइ पाँच तहमा परिचयपत्र वितरण गरिने उनको भनाइ छ । यसैअनुसार नियमावली बनाइने उनले उल्लेख गरे ।

जमिन चक्लाबन्दी गरिने र १०० विगाहासम्म केन्द्रित गरेको ठाउँमा सिँचाइ र प्रविधि उपलब्ध गराइ उत्पादन लागत ‘ग्यारेन्टी’ गरिने मन्त्री खनालले बताए ।

सरकारले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नका लागि ठूला बजारको विकासमा जोड दिएको उनको दाबी छ ।

कृषिसचिव युवकध्वज जिसीले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि सिँचाइको पहुँचमा वृद्धि गरिनुपर्ने बताए ।

पूर्वकृषिमन्त्री हरि पराजुलीले वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको मकैमात्रै आयात हुने गरेको भन्दै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराए ।

उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले प्रविधिमा आधारित कृषि खेतीमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।