काठमाडौं, चैत १७ । उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरुलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ ।

संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘उपभोक्ता हक हित, बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिदै अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।

अहिले बजार नियमन गर्ने विभिन्न १३ नियामक निकायहरु रहेको र तीनले गर्ने काम ठीक छन वा छैनन भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नियामन निकायलाई नियमन नगरिएका कारण अहिले बजारमा गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरु देखिएको पनि बताउनुभयो ।

नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउन समेत सुझाव दिनुभयो ।

बजारमा गुणस्तर नतोकिएका, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको विक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसदहरुले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्न सक्ने, बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भएपनि गलत गर्नेहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन नसक्नुले यो विषय गम्भिर बन्दै गएको स्वीकारेका छन् ।