दिपेन्द्र अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं, पुस १४ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै मुलुकको राजनीति तरल बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध प्रतिपक्षी दलदेखि विभाजित सत्तारुढ नेकपाको एक समुह सडक आन्दोलनमा छ ।

यही बेला छिमेकी राष्ट्रको चासो पनि प्रकट रुपमा देखापरेको छ ।

संसद पुनःस्थापना गरिछाड्ने र चुनावी रटानमा रहेका शक्तिबीचको संघर्षले मुलुकको अवस्था अनुमान गरेभन्दा बाहिर जानसक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी तथा कूटनीतिक घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ ।

संसद नहुँदा सडकबाट सरकारलाई लगाम लगाउने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलमात्र होइन नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा छ ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समुह सरकारको कदम प्रतिकमनकारी, असंवैधानिक तथा स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै शक्ति प्रदर्शनका लागि सडकमा ओर्लिएको छ ।

वैदेशिक शक्तिको आड भरोसा र इसारामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा पनि अन्य चार राजनीतिक दलसँग मिलेर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा छ ।

विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।

अदालतको फैसला समयमै आएन र यही गतिमा राजनीति अघि बढिरहे फागुनसम्म मात्र सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

त्यसबीचमा कुनै उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति बन्न नसके परिस्थिति काबु बाहिर जान सक्ने बताउनुहुन्छ मानवअधिकारीकर्मी एवं प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ ।

अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुले एउटै साझा मोर्चा बनाएर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन् ।

उनीहरुबीच साझा मोर्चा बन्न सक्छ या सक्दैन त्यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

उदेश्य एउटैजस्तो देखिए पनि सडकमा आफ्नो शक्ति ठूलो रहेको देखाउन दलहरु एक्ला–एक्लै मैदानमा उत्रिएका छन् ।

तत्कालको अवस्था भन्दा सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीति झनै तरंगित हुने निश्चित छ ।

सडकबाटै संसद पुनःस्थापनाको चेतावनी दिइरहेको नेकपाको एक समुह र निर्वाचनमै जाने सरकारको अडानले नेपाली राजनीतिको आगामी यात्रा सहज हुने देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : भरत केसी