काठमाडौं, साउन २१ । अघिल्लो महिना पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको अमेरिका भ्रमण भारतका लागि घातक बन्यो । घातक यसअर्थमा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मीर मुद्दामा भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले यसका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै आफूलाई प्रस्ताव गरेको खुलासा पनि गरे ।

त्यतिन्जेलसम्म अमेरिका र पाकिस्तानबीच एक प्रकारको अविश्वास कायम थियो । तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको अमेरिका भ्रमणकै क्रममा अमेरिका र पाकिस्तानबीच एकाएक सुमधुर सम्बन्ध विकास भएको देखियो भने भारत र अमेरिकाबीच अविश्वास बढ्न थाल्यो । भारतले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइको खन्डन नै गर्‍यो । ट्रम्प समक्ष भारतीय प्रधानमन्त्रीले कश्मीरबारे कुनै प्रस्ताव नगरेको दावीसहित भारतीय विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पका भनाइको खण्डन गरेको थियो ।

कश्मीर मामलामा भारतले तेस्रो मुलुकको उपस्थिति ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले दुई देशबीच वार्ताका माध्यमबाट नै कश्मीर विवाद समाधान हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ । साथसाथै पाकिस्तानसँग वार्ताका लागि उसले अनेक सर्तहरु तेर्स्याउने गरेको छ । जसका कारण कश्मीर विवादबारे भारत र पाकिस्तानबीच सार्थक वार्ता हुन सकिरहेको छैन । विगतमा केही चरणमा भएका वार्ता पनि विभिन्न बहानामा तुहिएका छन्, सहमति पालना भएका छैनन् ।

अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध सुमधुर हुनै लाग्दा, खासगरी कश्मीर विवादबारे अमेरिकाले औपचारिक रुपमा धारणा राख्दा भारत सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो । अमेरिकाको समर्थनकै बलमा पाकिस्तानले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै आफूलाई एक्ल्याउन सक्ने आँकलन भारतीय नेतृत्वले गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले एक कदम अघि बढेर कश्मीरबारे ‘निर्णायक’ फैसला गरेको हो । 

कश्मीरलाई संविधानमा दिइएको ‘विशेष दर्जा’ खोस्दै भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई बढाएको छ । ‘विशेष दर्जा’ खोसिएसँगै कश्मीरले आफ्नो झण्डा गुमाएको छ । त्यहाँ अब भारतको राष्ट्रिय झण्डामात्र फहराइने छ । कश्मीरबारे हुने कुनै पनि निर्णयमा कश्मीरका जनप्रतिनिधिको नभई केन्द्र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएको छ । कश्मीरमा भारतका अन्य राज्यका नागरिकले पनि सम्पत्तिको हक पाउने भएका छन् । जसले गर्दा कश्मीरका स्थायी बासिन्दा अल्पमतमा पर्दै जाने छन् । कश्मीरको धरातलमा उठ्दै आएका परम्परागत माग र नारालाई कमजोर तुल्याउन भारत सरकारले यो रणनीति अख्तियार गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कश्मीरलाई बाँकी भारतसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक योजना अघि सार्दै कश्मीरका मौलिक आवाज, नारा र पहिचानलाई अल्पमतमा पार्ने योजना अन्तर्गत भारत सरकारले कश्मीरबाट ‘विशेष दर्जा’ खोसेको प्रष्ट छ । भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे अमेरिकाले सतर्कतापूर्वक टिप्पणी गर्दै ‘स्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको’ जनाएको छ । पाकिस्तानले भने भारत सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

कश्मीर घटनाक्रमले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । भारतकै केही दलले भने सरकारको पछिल्लो निर्णयको वैधतालाई न्यायालयमा चुनौती दिन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । (एजेन्सी)