किशोरजंग थापा (इमेज)

काठमाडौं, साउन २० । सन् १९४७ मा भारत विभाजित भइ भारत र पाकिस्तानमा परिणत भएसँगै उत्तरी राज्य कश्मिर पनि दुई टुक्रा भयो ।

राजधानी श्रीनगरसहित आधा भाग भारतको अधीनमा आयो भने केही भाग पाकिस्तानतर्फ पर्‍यो ।

भारतले सन् १९४९ मा जारी गरिएको संविधानमा जम्मु कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दियो ।

त्यही विशेषाधिकारलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सोमबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विशेषाधिकारमात्रै खारेज गरिएको छैन, जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई छुट्याएर केन्द्र शासित क्षेत्र बनाइएको छ ।

आइतबार मध्यराति नै ठूलो संख्यामा सशस्त्र फौज कश्मिरमा तैनाथ गरी इन्टरनेट र सन्चारमाध्यममाथिसमेत प्रतिबन्ध लगाएको मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार दिउँसो भारतीय संसदलाई जम्मु कश्मिरबारे लिइएको निर्णय सुनाएका थिए ।

उनले संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरे । जुन प्रावधानअन्तर्गत् मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मिरले विशेषाधिकारयुक्त स्वायत्त राज्यको मान्यता पाउँदै आएको थियो ।

संविधानको अनुच्छेद ३५ ‘ए’ले कश्मिरमा स्थायी बासिन्दालाई विशेषाधिकार दिएको थियो । उक्त धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सन्चारबाहेकका कानुन लागू गर्नुपरेको खन्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार कश्मिरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मिरमा अचल सम्पति किन्न वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे ।

कश्मिरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाईसमेत सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो । कतिसम्म भने कश्मिरको आफ्नो छुट्टै झन्डासमेत रहेको थियो ।

तर, मोदी सरकारको निर्णणले जम्मु कश्मिरको विशेषाधिकारमात्रै खोसिएको छैन, उक्त राज्यलाई विभाजन गर्दै जम्मु कश्मिर र लद्दाख बनाइनेछ ।

लद्दाख सधैं केन्द्र शासित क्षेत्र रहनेछ भने जम्मु कश्मिरमा पछि विधानसभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालका लागि भने जम्मु कश्मिरमा पनि राष्ट्रपति शासनअन्तर्गत् ‘लेफ्टिनेन्ट गभर्नर’ले शासन गर्नेछन् ।

विशेषाधिकार खोसिएसँगै जम्मु कश्मिरका जनताका लागि विशेषखालको आरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि मोदी सरकारले घोषणा गरेको छ ।

स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा मोदी सरकारले चालेको यो कदमलाई ‘ऐतिहासिक’ र ‘भयंकर’ भनिएको छ ।

विपक्षी कांग्रेस र कश्मिरका पार्टीहरुले निर्णयको चर्को आलोचना गर्दै मोदी सरकारले ‘संविधानको हत्या’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नजरबन्दमा रहेकी जम्मु कश्मिरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयलाई भारतीय लोकतन्त्रका लागि ‘कालो दिन’ भनेकी छन् ।

तर, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरुले भने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । भाजपाका सहयात्री दलहरुले खुलेरै स्वागत गरेका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबीचको दुश्मनीको मुख्य विषय पनि यही कश्मिर रहँदै आएको छ ।

पाकिस्तान कश्मिरको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाकारुपमा स्थापित गर्ने र राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा जनमतसंग्रह गराउने पक्षमा छ भने भारतले उक्त प्रस्ताव सुन्न पनि चाहँदैन ।

पछिल्लो कदमले मोदी सरकार कश्मिर मामिलामा स्पस्ट रणनीतिका साथ अघि बढ्दैछ भन्ने प्रस्ट छ । तर, यो विषयको स्थायी अवतरण कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुचाहिँ हतार हुन्छ । –एजेन्सीको सहयोगमा ।