मीरा बस्नेत र सुन्दर तामाङ (इमेज)

काठमाडौं, साउन १४ । नेपाली राजनीतिमा ‘हेग’ चर्चा बेलाबेलामा चलिरहन्छ ।

हेग, नेदरल्यान्ड्सको एउटा सहर हो । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अर्थात् ‘इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट’ छ ।

राज्यले न्याय दिन इन्कार गरेमा वा राज्यका कानुनबाट न्याय पाउन नसकिएमा त्यहाँ उजुरी दर्ता गराउन सकिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवताविरुद्धका अपराध भएको भन्दै पुष्पकमल दाहाललाई हेगमा उभ्याइने भनाइ बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहन्छ ।

हालैमात्र दाहाल आफैंले साँच्चै हेगमा लगिए अन्तर्राष्ट्रिय हिरो हुने तर्क गरेका छन् । उनको भनाइ छ–‘तर हिरो हुन्छ भनेर पनि मलाई कसैले हेग लैजाँदैनन् ।’

दाहालको यो भनाइले एकातिर हेग चर्चालाई लिएर उनमा कतै न कतै डर छ कि भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

अर्कातर्फ विषयलाई सामान्यीकरण गरेर हेग केहीपनि होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न खोजेको पनि देखिन्छ ।

हेग के हो त ? के साँच्चै यसले दाहाललाई उभ्याउने हैसियत राख्छ ? के सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवताविरोधी घटनाको जिम्मेवार ठहर गर्दै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले दन्डित गर्नसक्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी भन्छन्–‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपालले अनुमोदन गरेको स्थिति होइन । नेपालमा लागू हुँदैन त्यो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानअन्तर्गत् स्थापना भएको हो ।

विश्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, शक्ति उन्मादमा गरिने अपराधजस्ता कसुरका विषयमा दन्डित गर्न यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तयार पारिएको हो ।

यसको अनुमोदन इटालीको रोममा भएकाले यसलाई रोम विधान भनेर चिनिन्छ । रोम विधान हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछिमात्र सम्बन्धित देशका लागि लागू हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन । अनुमोदन गरेपछि पनि अनुमोदन गर्नुभन्दाअगाडिका अपराधमा यो विधान आकर्षित हुँदैन । तरपनि किन दाहाल आफैं यसको चर्चा गरिरहेका छन् ?

‘कुन्ठा होला ! डर होला ! आत्मविश्वासको कमी होला !’–भण्डारी भन्छन् ।

नेपालको शान्ति–प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने दोषी उम्किरहेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व निहीत स्वार्थमा लाग्दा संक्रमणकालीन न्यायनिरुपणको विषय आयोग गठन र विघटनमै अल्झिएको छ ।

नेताहरु यो विषय नेपालभित्रै नेपाली तरिकाबाटै समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, विश्वासयोग्य वातावरण भने बनाउन सकेका छैनन् ।

यसले गर्दा पीडितले त उनीहरुलाई विश्वास गरिरहेका छैनन् नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत नेपालमाथि शंका गरिरहेको छ ।

यसैको परिणाम हो, अघिल्लो महिना संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न देशका राजदूतहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर चासो व्यक्त गरे ।

अहिले फेरि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर शंका व्यक्त गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाका दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाएर संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण नभएसम्म यसले तत्कालीन द्वन्द्वरत् पक्षका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई छाड्नेवाला भने छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्