काठमाडौं, साउन १३ । चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन नेपाल सरकार विफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे),  ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको निष्कर्ष निकालेका हन् ।

उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न थालिएको हाल जारी प्रकृयालाई स्थगित गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा ती संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कार्य सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्दै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार अकर्मण्य देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनीहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपालका पीडित तथा मानवअधिकार समूहहरूद्वारा अभिव्यक्त माग तथा सरोकारलाई जोड दिँदै उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जिम्मेवारी बोक्नुपर्नेहरुलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौँ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एशिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने, ‘मानवअधिकारका दायित्वहरूप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेजस्तो दृढतापूर्ण थियो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक कामहरू गरेको हुने थियो।’

चार वटै संस्थाले यी तीन बुँदामा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

१) संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न भनी थालिएको हाल जारी प्रकृयालाई स्थगित गर्न ।

२) संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालमा बनेको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न । 

३) संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्वन गर्न ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रकृयाको वैधानिकता आयुक्तहरू कति पारदर्शी र परामर्शमूलक ढंगमा नियुक्त गरिएका छन् र आयोगहरूलाई आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि कति बलियो कानुनी आधार प्राप्त छ भन्ने दुबै कुरामा भर पर्दछ,’ ट्रायल इन्टरनेसनलकी नेपाल कार्यक्रम प्रमुख हेलेना रोड्रिगेज ब्रोन्शुले भनिन्, ‘दुबै कुराका लागि सामाजिक सम्मति अति महत्वपूर्ण छ।’

उनीहरुले २०७४ फाल्गुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय  कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरे पनि पूरा नगरेको उनीहरुले जनाएका छन् । 

सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन नगरेको बरू पर्याप्त परामर्श बिनानै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रकृयालाई लम्ब्याइरहेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । 

‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चत गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको विफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराशलाग्दो बेवास्तालाई इङ्गित गर्दछ,’ ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्।

बैशाख २०७६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष समाधिक्षकहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई संयुक्त पत्र लेखी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सम्झाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पटक–पटक गरेका आह्वानप्रति नेपालले बेवास्ता गरेको पनि उनीहरुले उल्ल्ेख गरेका छन् ।