काठमाडौं, मंसिर ५ । सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय र परिपूरण नपाएकामा जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

१४ वर्षसम्म पनि ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को विषय सम्बोधन नगरेको र सम्बोधन गर्न ईच्छाशक्तिसमेत नदेखाएकामा समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाचा शान्ति सम्झौताले गरेपनि यसलाई पालना गर्न हालसम्म नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुँदा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चिन्ता एवं चासो बढेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनता र संयुक्त राष्ट्र संघसमेतलाई साक्षी राखेर १४ बर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, राष्ट्र संघको ‘विशेष टिप्पणी’ (टेक्निकल नोट) तथा संक्रमणकालीन न्यायका आधारभुत सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्दै यस प्रकृयालाई पीडित केन्द्रित, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाई दुबै आयोगमा पदाधिकारीहरुको यथाशीघ्र पुनःनियुक्ति र अधुरो रहेको नेपालको शान्ति प्रकृयालाई पुरा गर्न निगरानी समिति सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ ।’