काठमाडौं, असार २२ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षण सुरु गर्न कम्तिमा एक बर्ष लाग्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न नै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताएका हुन् ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरि ६ महिनापछि परीक्षण सुरु गरिने भने पनि सो अवधिमा घोषणा गरिएअनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । त्यस खालको ल्याब स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको उनले बताए ।

केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा दुईवटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले बताए ।

नेपालमा विषादी परीक्षणको अवस्था कस्तो ?

सरकारले २०७६ आषाढ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि विषादी परीक्षणपछि मात्र भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट फलफूल तथा तरकारी आयात गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको दुई साता पनि नपुग्दै पर्याप्त पुर्वाधारको अभाव भएको भन्दै सरकारले विषादी परीक्षण रोक्न निर्देशन दियो ।

भारतीय दबाबको कारण विषादी परीक्षण रोकेको भन्दै चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । अहिले काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारसहित झापा, विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, नवलपुरलगायत विभिन्न ८ स्थानमा भन्सारबाट ल्याएको नमुना परीक्षण गरि विषादीको जाँच गरिन्छ । 

राजपत्रअनुसार चीनतर्फको नाकाबाट २ स्थान तथा भारततर्फको ६ वटा नाकाबाटै सामानको परीक्षण गरि ल्याउने तयारी गरिएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अहिले पनि सामान्य रुपमा कुनै पनि खाद्य वस्तु वा तरकारीजन्य वस्तुको क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादी प्रयोगको अवस्था हेरेरमात्रै भित्राउने गरेको जनाएको छ ।

भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्र्याईने तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादनको लागि भन्सारबाट सामान्य चेकजाँच गरिने र शंका लागेमा नमुना संकलन गरि जाँच केन्द्र सम्म पु¥याईने बताए । त्यसको अवस्था ठिक छ भन्ने यकिन भएपछि मात्रै तरकारी जन्य उत्पादन नेपालमा भित्र्याईने गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन् ।

विभिन्न जाँच केन्द्रहरुमा परीक्षण गरी ती खाद्य सामाग्रीको स्तर ३५ प्रतिशतभन्दा कम आएमा खानको लागि योग्य तथा असर नगर्ने, ३५ देखि ४५ सम्म आएमा केही दिन पछि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

भारतीय दबाबले मात्रै नभई सरकारी तयारी पनि पुरा नभएकाले निर्णय फिर्ता लिइएको र ६ महिनापछि फेरि सुचारु गर्ने सरकारी भनाइ रहँदै आएको छ ।