काठमाडौं, असार २१ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संस्थागत सुझाव बुझाएको छ ।

परिसंघले विगतदेखि नै देखापरेको तरलता समस्या समाधान तथा वर्षैभरि अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गर्ने मुख्य नीति लिनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र ब्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको स्पस्ट अवधारण ल्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्यूनतम् दरकारुपमा लिइएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरकारुपमा लिन सुझाइएको छ ।

उच्च ‘क्रेडिट रेटिङ’ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

पुर्नकर्जा कोष बढाइ १०० अर्ब बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगहरुका लागि त्यस्तो कोषको कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएको परिसंघले जनाएको छ ।