४ असार २०८२, बुधबार | Wed Jun 18 2025


ट्रेड युनियन कांग्रेसको कडा विरोधपछि सहमति लागु भए नभएको अनुगमन हुने


0
Shares

काठमाडौ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजेन्द्रजंग कार्कीले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरुबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोप्रती कडा विरोध जनाउनुभएको छ ।

कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकमा सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कडा विरोध जनाउनुभएको हो ।

औद्योगिक सम्बन्ध नबिथोलुन् र महामारी एवं लकडाउन समस्यालाई मध्यनजर गरि ट्रेड युनियनहरुले केहि लचिलो भई रोजगारदातासंग सम्झौता गरेको हो तर खै त दुई पक्षीय सम्झौता लागु भएको ? उहाँको प्रश्न थियो ।

सम्झौता लागु नहुने भए सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउदै कार्यान्वयन गर्ने बेला जहिल्यै पनि रोजगारदाताहरूपछि हट्ने गरेको विचार राखेपछि कार्की र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालबिच चर्काचर्की नै परेको बैठकका एक सहभागीले बताए ।

लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न रोजगारदाता संघसंगठन र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) बिच गत श्रावण १३ गते भएको सम्झौता बमोजिम श्रमिकलाई चैत महिनाको पुरै तलब भुक्तानी गर्ने, वैशाखको पचास प्रतिशत, जेठ महिनाको लकडाउनका कारण काममा अनुपस्थित श्रमिकलाई पचास प्रतिशत भुक्तानी गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानको प्रकृति हेरि अरु महिनाको लकडाउन र अवस्था हेरि पुनः छलफल गर्दै निर्णय गर्ने छन् ।

श्रम कटौती गरे पनि श्रमिक कटौती गर्न नपाउने, कार्यस्थलमा श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षाकालागी सरकारले निर्माण गरेको सुरक्षा प्रोटोकल अवलम्बन गर्ने भने पनि विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान हरुमा श्रमिक कटौती भैरहेको, सम्झौता अनुरुपको तलब नपाएको र सुरक्षा प्रोटोकल प्रभावकारी रुपमा लागु नभएको भन्दै कार्कीले विरोध जनाएपछि बैठकले दुई पक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको बुझ्न सातै प्रदेशमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै श्रम कटौती गरे पनि श्रमिक कटौती गर्न नपाउने, कार्यस्थलमा श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षाकालागी सरकारले निर्माण गरेको सुरक्षा प्रोटोकल अवलम्बन गर्ने भने पनि विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान हरुमा श्रमिक कटौती भैरहेको, सम्झौता अनुरुपको तलब नपाएको र सुरक्षा प्रोटोकल प्रभावकारी रुपमा लागु नभएको भन्दै कार्कीले विरोध जनाएपछि बैठकले दुई पक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको बुझ्न सातै प्रदेशमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।