काठमाडौं, असार ९ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटनाको छानविन गरेर एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँग घटनाबारे जानकारी लिएको समितिले एक साताभित्र सत्य तथ्य प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले तल्लो तहबाट पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको भन्ने रिपोर्ट आएको भन्दै यदि मुठभेडमा नमारिएको भए त्यसबारे छानबिन हुने बताएका हुन् ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेहीस्थित जंगलमा यही असार ५ गते चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।

गृहमन्त्री थापाले चन्द समूहका कार्यकर्ताको हत्या गर्ने नीति सरकारको नरहेको बताए।

उनले चन्द समूहको समस्या राजनीतिक नै हो भन्ने सरकारलाई लागिरहेको भए पनि सो समूह वार्तामा आउन नचाहेकाले थप समस्या परेको बताए ।

वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने सरकारको पहिलो रोजाइ भएको र त्यसको पहल पनि भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि बैठकमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले कुमार पौडेलको मृत्यु मुठभेडमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले घटनाको प्रकृति हेर्दा नियन्त्रणमै लिएर हत्या गरेको जस्तो देखिएको बताए ।

उनले यस्ता क्रियाकलापले शान्तिपूर्ण बाँच्ने नागरिकको चाहना टाढा हुँदै जाने भएकाले सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।

नियन्त्रणमा लिएर व्यक्ति हत्या गर्ने कुराको वकालत गर्न नसकिने भएकाले चन्द समूहसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि चन्द समूहका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने नाममा असंवैधानिक र मानवअधिकार हनन् गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

पौडेलको प्रहरीको गोली लागेर यही असार ५ गते लालबन्दीमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीलाई आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाहीको क्रममा पौडेल मारिएको दाबी सरकारको रहे पनि सांसदहरुले त्यसमा शंका व्यक्त गर्दै सत्य तथ्य छानविनको माग गरे ।

उनले पनि चन्द समूहलाई तत्काल वार्तामा ल्याउन माग गरे । समितिको आजको बैठकमा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।