काठमाडौं, भदौ २१ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तर नेपाली लगानीकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुल लगानीको ८० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी आन्तरिक वायुसेवाका लागि ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने छ ।

फ्लाइङ स्कुलका लागि ९० प्रतिशतसम्म, मर्मत सम्भार संस्थाले ९६ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।

सञ्चालकहरुले ५ वर्षभन्दा कम उमेरका वायुयान आयात गरेमा भन्सार महशुल तथा लिज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर संञ्चालनका क्रममा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न २ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

एउटा मात्रै विमान किनेर वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी नीति बनाइएको छ ।

वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्तिमा तीन वटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ ।